फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Congress manifesto committee handed over copy of manifesto draft to party president kharge

Politics: इस वादे से युवाओं को लुभा सकती है कांग्रेस; पार्टी अध्यक्ष को सौंपी घोषणापत्र मसौदे की प्रति

Wed, 06 Mar 2024 10:28 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 06 Mar 2024 10:28 PM IST
सार

पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणापत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव भी रखेगी और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी।

विज्ञापन
Congress manifesto committee handed over copy of manifesto draft to party president kharge
कांग्रेस। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस पहली बार उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर ‘रोजगार का अधिकार’ प्रदान करेगी। कांग्रेस की घोषणापत्र समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र के मसौदे की प्रति सौंपी। समिति के सदस्यों ने लंबे विचार-विमर्श के बाद घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दिया है।

विज्ञापन


पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति में शशि थरूर, के राजू, गुरदीप सप्पल और इमरान प्रतापगढ़ी सदस्य हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणापत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव भी रखेगी और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बार-बार पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के कारण लाखों छात्रों की दुर्दशा पर गौर किया है।
विज्ञापन


 पांच न्याय पर जोर देगा घोषणापत्र
सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र के मसौदे का जोर ‘पांच-न्याय’ (न्याय के पांच स्तंभ) पर है जिसका वादा कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान किया था। घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति आधारित जनगणना पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कुछ कल्याणकारी उपायों पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न्याय मिले और वे सरकार की कल्याणकारी कदमों का हिस्सा बनें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed