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Congress: MGNREGA के लिए सड़को पर उतरेगी कांग्रेस, 10 जनवरी से जी राम जी कानून के खिलाफ शुरू करेगी आंदोलन

Sat, 03 Jan 2026 05:21 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु चंदेल Updated Sat, 03 Jan 2026 05:21 PM IST
सार

कांग्रेस ने मनरेगा के खिलाफ नए वीबी-जी राम-जी एक्ट को लेकर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ संग्राम' चलाने का एलान किया है। पार्टी का आरोप है कि नए कानून से रोजगार का अधिकार खत्म होगा और पंचायतों की भूमिका कमजोर पड़ेगी।

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Congress launch nationwide MGNREGA Bachao Sangram from Jan 10-Feb 25 against G RAM G Act
मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देशभर में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ चलाएगी। पार्टी का कहना है कि नए वीबी-जी राम-जी एक्ट के जरिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने इस कानून को गरीब और मजदूर विरोधी बताया है।

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संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि नए कानून से रोजगार अब अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को अधिकार आधारित कानून से हटाकर पूरी तरह केंद्रीकृत योजना बनाना चाहती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह कानून अदालत में भी चुनौती दी जाएगी।

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पंचायतों के अधिकार पर खतरा
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नए एक्ट से पंचायतों की भूमिका कमजोर होगी। मनरेगा के तहत काम, मजदूरी और योजना बनाने का अधिकार गांव स्तर पर था, लेकिन अब इसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि इससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर काम और भुगतान मिलने में दिक्कतें बढ़ेंगी।
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इंडी गठबंधन से होगी चर्चा
इस सवाल पर कि क्या इंडी गठबंधन शासित राज्य नए कानून को लागू नहीं करेंगे, के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सभी सहयोगी दलों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि साझा रणनीति के तहत इस कानून का राजनीतिक और कानूनी विरोध किया जाए।

कैसे बना नया कानून?
विक्सित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी वीबी-जी राम-जी एक्ट को 18 दिसंबर को राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित किया गया था। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना। यह कानून मौजूदा मनरेगा की जगह लेने की बात करता है और इसमें प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन रोजगार का प्रावधान रखा गया है।

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