कार्रवाई: सोनिया गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज के बंगले को खाली करने का नोटिस, 2013 में कांग्रेस को हुआ था आवंटित

बंगला खाली करने का नोटिस
25 मार्च को डीओई द्वारा भेजे गए नोटिस  में कहा गया है कि इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। इसका आवंटन 26-06-2013 को रद्द माना गया है जिसे 22-01-2015 को डीओई ने जारी किया था। आप आवंटन रद्द होने के बाद भी नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए हैं। 

इस नोटिस में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3 बी की उप धारा (1) के तहत आपको तीन कार्यदिवस में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही जवाब दें कि क्यों नहीं इस बंगले को खाली कराया जाए। अगर आप उचित कारण नहीं बता पाए या बताए गए समय पर उपस्थित नहीं हुए तो मामले पर एकतरफा फैसला लिया जाएगा।
  
फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास और उनके सचिव के कब्जे वाले इस बंगले सहित तीन संपत्तियों के लिए लंबित किराए और बकाया का भुगतान करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था।