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lok Sabha: संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा से हुए थे निलंबित
Fri, 18 Aug 2023 03:37 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 18 Aug 2023 03:37 PM IST
सार
अधीर रंजन चौधरी को 30 अगस्त को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। 30 अगस्त को ही विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक होनी है।
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी
- फोटो : PTI
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विस्तार
असंसदीय व्यवहार के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया था। संसद की विशेषाधिकार समिति अधीर रंजन चौधरी के निलंबन की जांच कर रही है। इसे लेकर आज समिति की बैठक भी हुई। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के चलते अधीर रंजन चौधरी को संसद से निलंबित कर दिया गया था। विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता को भी अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला किया है।
30 अगस्त को हो सकते हैं पेश
खबर के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी को 30 अगस्त को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। 30 अगस्त को ही विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक होनी है। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। पीएम मोदी नीरव मोदी बनकर चुप्पी साधे हुए हैं। जब सत्ता पक्ष ने इस पर अपना विरोध जताया तो अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि नीरव का मतलब शांत रहना होता है और उनका मकसद प्रधानमंत्री का अपमान करना नहीं था।
हालांकि संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था।
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30 अगस्त को हो सकते हैं पेश
खबर के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी को 30 अगस्त को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। 30 अगस्त को ही विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक होनी है। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। पीएम मोदी नीरव मोदी बनकर चुप्पी साधे हुए हैं। जब सत्ता पक्ष ने इस पर अपना विरोध जताया तो अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि नीरव का मतलब शांत रहना होता है और उनका मकसद प्रधानमंत्री का अपमान करना नहीं था।
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हालांकि संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था।
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