महाराष्ट्र : बिजली कंपनी के निजीकरण प्रस्ताव पर बढ़ेगा केंद्र और राज्य में टकराव

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री बोले, नहीं होने देंगे महावितरण का निजीकरण
दरअसल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (महावितरण) के निजीकरण के लिए निविदा प्रस्ताव भेजा है। महावितरण कंपनी मुंबई के पूर्वी उपनगर के कुछ हिस्सों सहित पूरे महाराष्ट्र में बिजली की आपूर्ति करती है। इस कंपनी की करीब सवा लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन कंपनी पर 69,000 करोड़ रुपये कर्ज का बोझ भी है।

महावितरण कंपनी बकाया बिजली बिल, बिजली की चोरी, तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली बिल भरने में उदासीनता जैसे मामलों की वजह से भीषण आर्थिक संकट में है। समझा जा रहा है कि इसकी वजह से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने घाटे में चल रही राज्य की बिजली कंपनी को निजी हाथों में देने की कवायद शुरू की है। जबकि राज्य सरकार बिजली कंपनी के निजीकरण के खिलाफ है।