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Maharashtra: पीयूष गोयल के बेटे के कॉलेज दौरे पर मचा बवाल, विपक्ष का दावा- छात्रों को जबरन सुनवाया गया भाषण

Sun, 24 Mar 2024 12:55 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: यशोधन शर्मा Updated Sun, 24 Mar 2024 12:55 AM IST
सार

इस विवाद के बाद, कॉलेज का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से पहली बार मतदाताओं को आगामी आम चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।

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Collegians forced listen speech Union minister Goyal son claim Oppn MLAs
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल के मुंबई में एक कॉलेज के दौरे पर बवाल मच गया। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि छात्रों को ध्रुव गोयल का भाषण सुनने के लिए मजबूर किया गया। मामला कांदिवली इलाके के ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स का है। 

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शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि छात्रों को भाजपा के मुंबई उत्तर लोकसभा उम्मीदवार ध्रुव गोयल के संबोधन में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए उनकी आईडी जब्त कर ली गई। वहीं, एनसीपी (एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक छात्र को ध्रुव गोयल के भाषण के दौरान विरोध करते हुए देखा जा सकता है। 
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इस विवाद के बाद, कॉलेज का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने जा रहे छात्रों को आगामी आम चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। कॉलेज की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि मामले की पड़ताल की जा रही है।
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ध्रुव गोयल को इस बारे में नहीं थी कोई जानकारी 
कॉलेज ने ध्रुव गोयल का एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह छात्रों से माफी मांगते हुए सनाई दे रहे हैं। वीडियो में कह रहे हैं कि ऐसा (कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों की आईडी जमा कराने) दोबारा नहीं होगा। ध्रुव गोयल एक वीडियो क्लिप में कह रहे हैं उनको इस बारे में कोई जनकारी नहीं थी और वो इसके बारे में प्रशासन से बात करेंगे।


इस बीच, जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अगर इस मामले में कॉलेज अधिकारियों की ओर से छात्रों को परेशान किया जाता है तो वह हर तरह से उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं और उन्हें इस तरह के कार्यकर्मों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ऐसा करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। 

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