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Karnataka: सिद्धारमैया ने विधानसभा में भाजपा शासित राज्यों की 20 भगदड़ की घटनाओं का किया जिक्र, योगी को घेरा

Fri, 22 Aug 2025 12:48 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Fri, 22 Aug 2025 12:48 PM IST
सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह यानी आज कर्नाटक विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना पर जवाब दिया। यह भगदड़ चार जून को हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। मामले में बंगलूरू के पुलिस आयुक्त बी दयानंद समेत कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

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CM Siddaramaiah to answer in Karnataka assembly on Bangalore stampede today Know all updates in hindi
सिद्धारमैया, सीएम, कर्नाटक - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को भाजपा शासित राज्यों में हुई 20 भगदड़ों का जिक्र किया। उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए सामूहिक उन्माद को जिम्मेदार ठहराया। यह बात उन्होंने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान कही, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।

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सदन में मुख्यमंत्री ने भगदड़ की एक सूची पढ़ी, जिसमें 3 अगस्त, 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में हुई भगदड़ शामिल थी, जब प्रेम सिंह धूमल मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2008 में जोधपुर में हुई भगदड़ का जिक्र आया, जिसमें 250 लोग मारे गए थे। उन्होंने जिन भगदड़ों का जिक्र किया, उनमें 2013 में रतनगढ़, 2021 में हरिद्वार, 2023 में मध्य प्रदेश के सीहोर और 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ शामिल है, जिसमें 121 लोग मारे गए थे।
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उन्होंने इस साल जनवरी में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ का भी जिक्र किया, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने 2022 में गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मैंने कभी भगदड़ में 11 लोगों को मरते नहीं देखा। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने उसी दिन अपना दुख व्यक्त किया था।'
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उन्होंने कहा कि लोगों ने आईपीएल मैच में आरसीबी की जीत को बंगलूरू का गौरव माना। इससे पैदा हुआ जन उन्माद ही भगदड़ के पीछे था। सिद्धारमैया ने कहा, 'लोकतंत्र में हमें कभी-कभी लोगों की उम्मीदों के आगे झुकना पड़ता है। यही लोकतंत्र की निशानी है।' उन्होंने बताया कि उन्हें आरसीबी के विजय समारोह में शामिल होना था।

भगदड़ मामले पर जी परमेश्वर ने विधानसभा में रखी अपनी बात
इससे पहले, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में बंगलूरू भगदड़ पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। हमने पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा से भगदड़ पर रिपोर्ट मंगवाई। उन्होंने कहा कि हम भगदड़ में गई जानों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम भीड़ प्रबंधन विधेयक लेकर आए हैं। 

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चिन्नास्वामी स्टेडियम में 33000 लोगों के बैठने की क्षमता
गृह मंत्री ने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर उपलब्ध सुविधाओं को तय करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके अनुसार, एक मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह बारिश के पानी को तुरंत सोख लेता है, लेकिन इसकी क्षमता केवल 33,000 लोगों के बैठने की है।

जी परमेश्वर बोले- हमें एक लाख से ज्यादा क्षमता वाले स्टेडियम की जरूरत
मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश के खूबसूरत स्टेडियमों में से एक है, जिसकी क्षमता एक लाख दर्शकों की है। उन्होंने कहा, 'हमें एक लाख से ज्यादा क्षमता वाले स्टेडियम की जरूरत है। हम तुमकुरु रोड पर केएससीए को जमीन दे रहे हैं। हमारे पास एक क्रिकेट अकादमी भी होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ने भूमिपूजन समारोह आयोजित किया था।'


देवनहल्ली में स्पोर्ट्स सिटी बना रही सरकार
गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आगे कहा कि सरकार देवनहल्ली में स्पोर्ट्स सिटी भी बना रही है। परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से कहती रही है कि उसे खेल गतिविधियों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अब हमें लगता है कि सरकार को इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए हमने इन गतिविधियों के लिए कुछ प्रावधान लाने का फैसला किया है।'

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अदालत में विचाराधीन है भगदड़ का मामला 
भगदड़ का मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए गृह मंत्री जी परमेश्वर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना होगा। अदालत के फैसले के अनुसार ही सरकार फैसला करेगी। 

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