आईबी की रिपोर्ट देख सकते में थी सरकार: पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने को यूं ही तैयार नहीं हुई सरकार

लेकिन दिवाली की पूर्व संध्या पर अचानक ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय लिया। पेट्रोल पर पांच रुपये तो डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक की कमी कर दी गई, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुछ कमी आई। भाजपा शासित राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर भी पेट्रोल कीमतों में कटौती के प्रयास किए, जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर के आसपास आ गया है।

क्यों लिया यह फैसला

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का खूफिया सूचना विभाग आईबी उसे इस बात की लगातार जानकारी दे रहा था कि पेट्रोल-डीजल कीमतों की बढ़ोतरी के कारण जनता में केंद्र और भाजपा के लिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी का पांचों चुनावी राज्यों में भी गहरा असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में जो चुनावी दृष्टि से केंद्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां भी महंगाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आ सकती है। आईबी ने जुलाई अगस्त, सितंबर और अक्तूबर की अपनी चार रिपोर्ट्स में ईंधन की कीमतों के कारण पड़ रहे प्रभाव पर केंद्र को विस्तार से जानकारी दी थी।

...और भी होगी कमी

माना जा रहा है कि इसके बाद ही सरकार हरकत में आई और उसने आनन-फानन में एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय लिया। भाजपा शासित राज्यों से भी अपने स्तर पर टैक्सों में छूट देकर जनता को राहत देने का काम किया गया। अब पेट्रोल रिजर्व को खोलकर सरकार इसी प्रकार का एक और संदेश दे रही है। अनुमान है कि पेट्रोल रिजर्व का उपयोग करने से पेट्रोल कीमतों में और कमी लाने में मदद मिलेगी। सरकार को अनुमान है कि इससे जनता को राहत मिलेगी और महंगाई के खिलाफ लोगों के आक्रोश में कमी आएगी।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाना सरकार की मजबूरी

आर्थिक मामलों के जानकार भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अमर उजाला से कहा कि बीते समय में पेट्रोल कीमतों के जरिए टैक्स इकट्ठा करना सरकार की मजबूरी थी। कोरोना काल में ज्यादातर उद्योग-धंधे बंद थे और इसके कारण सरकार के टैक्स कलेक्शन पर भी असर पड़ रहा था। एक तरफ टैक्स में कमी आ रही थी तो दूसरी तरफ सरकार को कोरोना काल में जनता को राहत देने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ रहा था। लोगों तक राशन पहुंचाने, आर्थिक सहायता देने, दवाइयां-स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाने, वैक्सीन लगाने और अन्य मदों में भारी धन खर्च करना पड़ रहा था।

इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका और अन्य देशों की सरकारों ने सीधे टैक्स में राहत दी और लोगों तक सीधी नकद सहायता पहंचाई। कई देशों ने ज्यादा करेंसी की छपाई कर अपनी घाटे की स्थिति को संभालने का प्रयास किया। लेकिन अब इन्हीं देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। ज्यादा करेंसी की छपाई से उलटा असर हुआ और अब यहां महंगाई दर बेलगाम होती जा रही है। अमेरिका में महंगाई तीन दशक से ज्यादा ऊपर छह फीसदी से अधिक हो गई है। यानी अर्थव्यवस्था को संभालने के ये प्रयास गलत साबित हुए।  

जबकि भारत में लोगों को पेट्रोल-डीजल के टैक्सों के जरिए ज्यादा धन चुकाना पड़ा, और इसी धन से सरकार ने अपना आवश्यक खर्च चलाया, कोरोना से लड़ाई के उपाय किए और उद्योगों को राहत दी। इसका परिणाम हुआ है कि अब भारत की आर्थिक व्यवस्था तेजी से उभरने की स्थिति में है। खुदरा महंगाई भी यहां नियंत्रण में है। अन्य कुछ क्षेत्रों का संकट भी जल्द दूर होगा। अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था नौ फीसदी से अधिक की दर से आगे बढ़ेगी।

लेकिन अब जनता को राहत देने का समय

अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी लाने को भी भाजपा नेता ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अब जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव से निकल चुकी है, 90 फीसदी से ज्यादा उद्योग अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्यात क्षेत्र अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, केंद्र सरकार के पास आय के साधन बढ़ गए हैं। जीएसटी कलेक्शन हर महीने एक लाख करोड़ रुपये की मानसिक सीमा को पार कर रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत दे रहा है। अब जबकि केंद्र के पास आय के विभिन्न स्रोत खुल चुके हैं, सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी कर जनता को राहत दे रही है।