भूजल दोहन: केंद्र के दिशा-निर्देश से एनजीटी नाखुश, कहा- ये पुरानी योजना पर महज नया कवर 

एनजीटी ने कहा, हमें दिशा-निर्देश 2020 में बहुत सुधार नहीं दिखता है। यह पुरानी योजना को केवल एक नया कवर प्रदान किया गया है जिसमें मामूली बदलाव, परिवर्तन और संशोधन हैं। लेकिन भूजल का संरक्षण, रोकथाम, पुनर्भरण और बहाली जैसे अहम मुद्दों के लिए गंभीर और प्रभावी प्रयास नहीं दिखते। 

दिशानिर्देश 2015 में अधिक दोहन वाले में किसी भी जल उपयोग वाले उद्योग को कोई एनओसी नहीं दी जानी थी, भले ही वह एमएसएमई हो। अब यह पैकेज्ड वाटर उद्योगों तक ही सीमित है। जाहिर है, पानी के संबंध में भारी छूट दी गई है। बिना किसी कारण और ट्रिब्यूनल के आदेश की घोर अवज्ञा करके ऐसे उद्योगों को राहत दी गई है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि गंभीर और अर्ध-गंभीर क्षेत्रों को अछूता छोड़ दिया गया है और वहां कोई प्रतिबंध नहीं है।