{"_id":"629f3b5e93aed03c7814016d","slug":"centre-releases-rs-126-crore-rupees-to-states-for-modernisation-of-police-and-construction-of-police-stations","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fund releases: पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 126 करोड़ रुपये, जानें किस राज्य को कितने मिले","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Fund releases: पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 126 करोड़ रुपये, जानें किस राज्य को कितने मिले
Tue, 07 Jun 2022 05:20 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Tue, 07 Jun 2022 05:20 PM IST
सार
मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के तहत दावों की प्रतिपूर्ति के रूप में झारखंड को 8.39 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 1.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों के निर्माण और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 126.7 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 22.59 करोड़ रुपये, झारखंड को 2.63 करोड़ रुपये और ओडिशा को 14.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
विज्ञापन
एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत 7.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के तहत दावों की प्रतिपूर्ति के रूप में झारखंड को 8.39 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 1.61 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 69.215 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
विज्ञापन
गौरतलब है कि एसआरई के लिए प्रतिपूर्ति उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को दी जाती है। इसके तहत राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना, केंद्रीय पुलिस बलों को प्रदान की गए रसद, सेना सहित अन्य मदों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
विज्ञापन
एससीए राज्यों को उनकी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के रूप में प्रदान किया जाता है। एससीए से एससीएसपी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों पर जोर देना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने पुलिस बलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए सहायता प्रदान करती है।
