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Reshuffle In Key Ministries: केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति

Fri, 08 May 2026 11:00 PM IST
Devesh Tripathi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Devesh Tripathi Updated Fri, 08 May 2026 11:00 PM IST
सार

यह फेरबदल सरकार के कामकाज को और अधिक कुशल बनाने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। नई नियुक्तियों से इन विभागों में नई ऊर्जा और विशेषज्ञता आने की उम्मीद है, जिससे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और नीतियों के प्रभावी संचालन में सहायता मिलेगी।

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Centre effects joint secretary-level reshuffle in key ministries
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक फेरबदल के तहत 21 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है। यह फेरबदल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर किया गया है।
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इस फेरबदल के तहत बिहार कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी एम. रामचंद्रुडू को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय नामदेवराव जाडे और प्रकाश राजपुरोहित को रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
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किसे कहां मिली नियुक्ति?
कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, अमित कुमार को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव, शिव पाल सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, नेहा बंसल को राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत में अतिरिक्त महानिदेशक (रिकॉर्ड प्रबंधन) के पद पर नियुक्त किया गया है।
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इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नौकरशाह अमित अग्रवाल और पलका साहनी को पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जयश्री एम. जी. को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव, एस. शशि कुमार को इसी विभाग में संयुक्त सचिव और संदीप रेवाजी राठौड़ को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।


प्रशासनिक दक्षता पर जोर
यह फेरबदल सरकार के कामकाज को और अधिक कुशल बनाने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। नई नियुक्तियों से इन विभागों में नई ऊर्जा और विशेषज्ञता आने की उम्मीद है, जिससे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और नीतियों के प्रभावी संचालन में सहायता मिलेगी।

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