स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही के साथ निजी क्लीनिकों को भी खोलने की अनुमति दें सभी राज्य: केंद्र
कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। जिसमें राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को आवाजाही में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि इनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
पड़ोसी राज्यों द्वारा अंतर-राज्यीय सीमाएं बंद करने और चिकित्सा कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी समेत कुछ अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की खबरें आई हैं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि चिकित्सकों एवं पराचिकित्सकों (पैरा मेडिकल) की अंतर-राज्यीय आवाजाही को जहां जरूरत हो वहां सुगम बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने पत्र में कहा, 'चिकित्सा पेशेवरों और पराचिकित्सक स्टाफ की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं में गंभीर बाधाएं पहुंचा सकती है। इसलिए, सभी चिकित्सा पेशेवरों की सुचारू आवाजाही जन स्वास्थ्य सेवाओं और अनमोल मानव जिंदगियां बचाने के लिए आवश्यक है।'
भल्ला ने कहा कि कई स्थानों पर निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति नहीं दिए जाने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इन चिकित्सा केंद्रों का चालू होना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के चिकित्सा ढांचे का अभिन्न अंग हैं और अस्पतालों का बोझ कम करते हैं।
Union Home Secy Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries of all states/UTs to allow smooth movement of medical professionals, paramedics, sanitation personnel&ambulances&ensure opening of all private clinics with all medical staff.Such movement will also be facilitated inter-state pic.twitter.com/GjdMnMsX9o
— ANI (@ANI) May 11, 2020
उन्होंने कहा, 'मैं सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे सभी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम को बिना किसी बाधा के काम करने देना सुनिश्चित करने की अपील करता हूं।' गृह सचिव ने कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पराचिकित्सकों, सफाई कर्मी एवं एंबुलेंसों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दें।
रेलवे ट्रैक, सड़कों पर न जाएं प्रवासी मजदूर
केंद्र ने प्रवासियों के सड़कों और रेलवे ट्रैक पर चलने को लेकर गंभीर चिंता जताई है। राज्यों से कहा है कि उन्हें उनके गृह राज्य वापस भेजना सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेनों को अनुमति दें। राज्यों से ज्यादा से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों में सहयोग करने के लिए कहा है। रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की बैठक का जिक्र करते हुए भल्ला ने भी सड़कों और रेलवे पटरियों पर पैदल चलने वाले प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर चिंता जाहिर की।
