केंद्र ने नौकरशाहों के प्रतिनियुक्ति भत्ते में की कटौती

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला अधिकारियों द्वारा केंद्रीय तैनाती की अवधि से अधिक समय तक रुकने पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।

इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे मामलों पर गौर किया है, जिनमें संबंधित मंत्रालयों द्वारा ‘अनिवार्यताओं’ का हवाला देते हुए अधिकारियों की केंद्रीय तैनाती का कार्यकाल अधिकतम सात साल की अवधि से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ऐसा खासतौर पर तब हुआ, जब वे विदेशों में कार्यरत थे।