संविधान में अलग झंडे का प्रावधान नहीं, कर्नाटक की मांग खारिज

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के लिए एक अलग 'झंडा' तैयार करने की मांग की है। इसके लिए नौ सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है और इसे कानूनी तौर पर मान्यता देने के लिए एक रिपोर्ट भी जमा की गई, लेकिन केंद्र ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया है।

वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी इस पहल का खुलकर बचाव किया। उन्होनें कहा कि कर्नाटक के आधिकारिक झंडे की मांग असंवैधानिक नहीं है। अपने कदम का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो राज्य को अपना अलग झंडा रखने से रोके? क्या आपने संविधान में ऐसा कोई प्रावधान देखा है? क्या बीजेपी के लोगों को ऐसे किसी प्रावधान के बारे में पता है? तो वे यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं?' 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान में 'एक देश एक झंडा' के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि हम एक देश हैं और हमारा एक झंडा है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो राज्यों के लिए अलग झंडे की अनुमति देता हो या ऐसा करने को प्रतिबंधित करता हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक का अपना एक झंडा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है सरकार का नहीं। राज्य में तमाम बड़े जनआयोजनों में इस झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस झंडे को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सरकार द्वारा नहीं फहराया जा सकता।