पिछड़ों पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में सरकार, डीओपीटी ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट

एक केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सामान्य वर्ग आरक्षण से ऊंची जातियों को साधने के बाद सरकार की निगाहें पिछड़ी जाति वर्ग पर है। चूंकि सरकार ने ओबीसी वर्ग में आरक्षण बंटवारे के लिए गठित रोहिणी आयोग का कार्यकाल 31 मई तक बढ़ा दिया है। मगर सरकार की कोशिश बजट सत्र में ही किसी तरह रिपोर्ट पेश कराने की है। अगर कोटे में कोटा लागू करने पर सहमति बनी तो इस वर्ग की पार्टी समर्थक जातियों को साधे रखने की भी रणनीति बनेगी।

दरअसल डीओपीटी की पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ दो दर्जन जातियों तक ही सीमित है। इसके इतर ओबीसी में शामिल 500 से भी अधिक जातियों का नौकरियों में प्रतिनिधियों की उपस्थिति लगभग नगण्य है। ऐसे में अगर कोटे में कोटा लागू हुआ तो पार्टी को उपेक्षित जातियों का व्यापक समर्थन मिलेगा। यही कारण है कि डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों से एक हफ़्ते में जानकारी हासिल कर पीएमओ को रिपोर्ट दी है।

मध्य वर्ग किसान पर नजर 

सरकार बजट सत्र में मध्य वर्ग को सस्ता होम लोन और आयकर में बड़ी छूट देने की तैयारी में है। इसके लिये वित्त मंत्रालय में बीते दो हफ़्ते से माथापच्ची चल रही है। किसानों को सब्सिडी का नकद लाभ सहित दूसरे तरह का लाभ पहुंचाने पर भी मंथन जारी है।