केंद्र सरकार का राज्यों को संदेश, भीड़ हिंसा के भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम

उच्चतम न्यायालय के सोमवार के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि भीड़ हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में घटी हैं, वे कानूनन और मानवीय रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। 

सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो, टीवी और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा गृह विभाग एवं राज्यों की पुलिस की अधिकृत वेबसाइटों पर इस बात का प्रचार करना चाहिए कि भीड़ द्वारा किसी भी तरह की हिंसा के कानून के तहत गंभीर परिणाम होंगे।