आरबीआई बोर्ड की बैठक से पहले बैंकिंग की उलझनों को सुलझाएंगे रिजर्व बैंक और सरकार

सूत्रों का कहना है कि बैठक में यदि पीसीए रूपरेखा पर कोई सहमति नहीं बनी तो यह मुद्दा अगले कुछ सप्ताह के लिए टल जाएगा, जिसके लिए वित्त मंत्रालय लगातार दबाव बना रहा है। यदि पीसीए नियमों को उदार किया जाता है तो कई बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक इसके अंकुश से बाहर आ जाएंगे।

दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में से 11 पर आरबीआई ने पीसीए का शिकंजा कस रखा है। इसके तहत उन्हें कर्ज स्वीकृत करने पर विभिन्न प्रकार की रोक लगी है। जिन बैंकों पर शिकंजा कसा है, उनमें इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। पीसीए नियम तब लागू होता है, जब बैंक तीन प्रमुख नियामक बिंदुओं पूंजी भारित परिसंपत्ति अनुपात, एनपीए और परिसंपत्तियों पर वासपी (आरओए) का उल्लंघन करते हैं।