Caste Census: बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने के बाद इस राज्य में भी उठी मांग, एनसीपी नेता ने लिखा पत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले छगन भुजबल ने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही है। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जातीय जनगणना हुई और इससे वहां के नागरिकों को फायदा मिला है। उन्होंने सर्वेक्षण के आधार पर शुरू की गईं सामाजिक योजनाओं का खास तौर पर अपने पत्र में उल्लेख किया। एनसीपी नेता ने कहा कि समीर भुजबल, गोपीनाथ मुंडे समेत 100 सांसद साल 2010 में ही राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग का प्रस्ताव लोकसभा में ला चुके हैं। 

उल्लेखनीय है कि 2011 से लेकर 2014 के बीच देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में एक आर्थिक और सामाजिक जनगणना हुई थी लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। भुजबल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना बीते 150 सालों से हो रही है, जिसके बाद इन वर्गों के सामाजिक कल्याण के लिए बजट में विशेष राशि आवंटित की जाती है। छगन भुजबल ने मांग की कि जातियों के सही आंकड़े मिलने जरूरी हैं। 

बिहार की महागठबंधन सरकार में शनिवार से प्रदेश स्तर पर जातीय जनगणना शुरू हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि जातीय जनगणना से समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।