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जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले 2571 लोगों पर दर्ज कराए केस

Sat, 15 Dec 2018 02:58 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sat, 15 Dec 2018 02:58 AM IST
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Case filed on intentionally non-payment of 2571 people
अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों (पीएसबीएस) ने इस साल सितंबर के अंत तक विलफुल डिफाल्टरों (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले) के खिलाफ 2571 एफआईआर दर्ज कराए हैं। बकाए धन की रिकवरी के लिए 9,363 मुकदमें दर्ज हुए हैं और कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

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सरकारी बैंकों ने 2.33 लाख करोड़ रुपये वसूले

एनपीए से जुड़े एक सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से इस वित्त वर्ष तक फंसे हुए लोन के रूप में 2.33 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं।
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आंगनवाड़ी में भ्रष्टाचार रोकने को निगरानी प्रणाली

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में बताया कि देशभर की आंगनवाड़ियों में भ्रष्टाचार रोकने और उसके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर पांच निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन और पूरक पोषण घर ले जाने की मौजूदा सुविधा में सरकार की बदलाव की कोई योजना नहीं है।
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68 ऐप और 54 वेबसाइटों पर कार्रवाई

स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ के बारे में गलत जानकारी देने के लिए 68 मोबाइल ऐप और 54 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 23 वेबसाइट और 62 मोबाइल ऐप फर्जी पाए गए, जिन्हें बंद कर दिया गया है।

पंजाब-हरियाणा में आग की घटनाओं में कमी

पर्यावरण राज्यमंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा को बताया कि पराली जाने के कारण पंजाब और हरियाणा में आग लगने की घटनाओं में इस साल 30 सितंबर से 30 नवंबर के बीच कमी आई है। पंजाब में 11 प्रतिशत और हरियाणा में 29 प्रतिशत आग लगने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।


17,590 किशोरियों ने फिर शुरू की पढ़ाई

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि देशभर में 11 से 14 साल की 17,590 किशोरियों ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। विभिन्न कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली किशोरियों के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। इसके तहत इन्हें दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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