Big News: चेन्नई में कार में लगी आग, डीके शिवकुमार बोले- रद्द करेंगे एनईपी 2020; पढ़ें देश की अहम खबरें

मानवता के लिए जीता है भारत : होसबाले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत मानवता के लिए जीता है। देश का मिशन अपने सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन की अनूठी दृष्टि के साथ दुनिया को प्रकाशस्तंभ के रूप में मार्ग दिखाना है।
होसबाले बृहस्पतिवार को केसरी वीकली की ओर से आयोजित अमृतशतम् व्याख्यान शृंखला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारतीयों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना को मजबूत करना जरूरी है। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना कर इसे हकीकत में बदला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरने और आजादी के बाद एक राष्ट्रीय संगठनात्मक शक्ति में परिवर्तित होने का इतिहास है। संघ के संस्थापक ने अपना पूरा जीवन एक आदर्श राष्ट्र के विचार को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया। 
सरकार्यवाह ने कहा कि डॉ. हेडगेवार जन्म से ही देशभक्त थे। वह बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। बालगंगाधर तिलक के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। कहा कि हेडगेवार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव हासिल करना था। उनका विचार था कि सांस्कृतिक आधार पर संगठित राष्ट्र बने बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव नहीं है और यदि स्वतंत्रता को बचाए रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के आदर्श की प्रेरणा लेनी होगी। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव हासिल करना इसका मकसद था।

प्रधान ने अंगुल में किया राष्ट्रीय जनजातीय काॅर्निवाल का उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजातीय काॅर्निवाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां प्रदर्शित विभिन्न आदिवासी कलाकृतियों का अवलोकन भी किया। 

महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया 45 साल पुराना कसीनो कानून
पिछले 45 साल से कागजों में मौजूद महाराष्ट्र कसीनो कानून को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अधिनियम को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस कानून के रद्द होने से राज्य में कसीनो नहीं खुल पाएंगे। राज्य सरकार ने 1976 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कसीनो (नियंत्रण व कराधान) अधिनियम 1976 पारित किया था, लेकिन 45 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का एलान, रद्द करेंगे एनईपी 2020
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को एलान किया कि उनकी सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, सत्ता में आने के बाद, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था और हम उस वादे के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

बिहार में नक्सलियों के ठिकानों पर छापा, डिजिटल उपकरण जब्त
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को माओवादी नक्सलियों के कैडरों से बरामद घातक हथियारों और गोला-बारूद मामले में बिहार में पूर्वी चंपारण, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में नौ ठिकानों पर छापामारी की। ये छापामारी सीपीआई (माओवादी) के स्वयंभू जोनल कमांडर राम बाबू राम उर्फ राजन और एक सक्रिय कैडर राम बाबू पासवान उर्फ धीरज से जुड़े ठिकानों पर की गई। इस दौरान एजेंसी ने डिजिटल उपकरण जब्त किए। 

9 साल में खुले 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते
अगस्त 2014 में योजना शुरू होने के नौ साल बाद 9 अगस्त 2023 तक जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। बैंकों की जानकारी के मुताबिक, इन जनधन खातों में से 56 फीसदी खाते महिलाओं के हैं। कुल 67 फीसदी खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। खाताधारकों को लगभग 34 करोड़ रूपे कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं। इन जन धन खातों में औसत शेष 4,076 रुपये है और 5.5 करोड़ से अधिक खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लाभ मिल रहा है।

हिंसाग्रस्त क्षेत्र छोड़ने वालों को मुफ्त उपचार देने पर मणिपुर सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर को छोड़कर जाने वालों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने की मांग वाली याचिका पर मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। कुकी समुदाय की दो महिलाओं ने यह याचिका दाखिल की है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आई इस याचिका में मामले दर्ज करने में स्थानीय पुलिस की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, शून्य एफआईआर दर्ज करने के दिशा-निर्देश तैयार करने की भी मांग की गई। पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को मणिपुर हिंसा पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया।

जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ याचिका पर दिया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मरीजों को जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ शुरुआत में मामले पर विचार करने में संकोच कर रहीं थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को भारतीय चिकित्सा परिषद को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने की सलाह दी।

जजों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने के अधिकार को लेकर हरियाणा सरकार और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही खींचतान के बीच हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि वह उसके निर्देश के अनुरूप दो सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश पारित करे। हरियाणा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 241 पद खाली हैं। वरिष्ठ वकील व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक रिक्तियों पर एक जनहित याचिका में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे हैं। न्याय मित्र विजय हंसारिया ने शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।हरियाणा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की 241 रिक्तियां हैं और परीक्षा आयोजित करने के तरीके को लेकर राज्य सरकार व हाईकोर्ट के बीच मतभेद के कारण भर्ती का विज्ञापन नहीं किया गया है।