केरल हाईकोर्ट का निर्देश: सबरीमाला मार्ग पर तैनात कर्मियों को मिले भोजन, पुलिस ने सरकार से क्या किया आग्रह?

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न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने यह बात कही। पीठ ने कहा कि पुलिस मेस से भोजन सुविधाओं से वंचित करना गंभीर कठिनाई पैदा करेगा। इससे तीर्थयात्रा के मौसम में उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब उसे सूचित किया गया। सरकार ने 15 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में पुलिस मेस से केवल पुलिस कर्मियों को भोजन देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के तीन दल चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं।

दूरस्थ स्थानों पर सेवाएं
ये दल कलकेट्टी, अझुथाकडावु और कोइक्कलकडावु में तैनात हैं। ये स्थान एरुमेली-कनानापथा मार्ग पर वन के भीतर गहरे स्थित हैं। इन दूरस्थ केंद्रों के कारण उन्हें पुलिस मेस से भोजन मिल रहा था। यदि 15 अक्तूबर का आदेश लागू होता है, तो इन कर्मियों को भोजन उपलब्ध कराना असंभव हो जाएगा। पंचायत के अधिकारी भी तीर्थयात्रा के मौसम में सन्निधानम में आवश्यक कर्तव्य निभाते हैं।

प्रतिबंध में ढील की मांग
पुलिस विभाग ने राज्य सरकार से प्रतिबंध में ढील देने का आग्रह किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पंचायत कर्मियों को पुलिस मेस से भोजन में शामिल करने की मांग की है। पीठ को बताया गया कि वर्तमान स्वरूप में आदेश लागू होने पर भोजन की व्यवस्था करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और एमिकस क्यूरी ने भी इस संबंध में चिंताएं व्यक्त की थीं।

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न्यायालय का सहानुभूतिपूर्ण विचार
न्यायालय ने पुलिस विभाग के अनुरोध पर सकारात्मक विचार करने को कहा है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और एमिकस क्यूरी की चिंताओं पर भी ध्यान दिया गया है। पीठ का मानना है कि चिकित्सा कर्मी तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें पुलिस मेस की भोजन सुविधाओं से वंचित करना गंभीर कठिनाई पैदा करेगा और कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पंचायत कर्मियों पर भी यही विचार लागू होता है। न्यायालय ने राज्य सरकार से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा की है। यह निर्णय कर्मियों की सेवाओं की आवश्यक प्रकृति और तीर्थयात्रियों के बड़े हितों को ध्यान में रखकर लिया जाए।