प्रवेश परीक्षा में नहीं मिल सकता आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि सीटेट केवल प्रवेश परीक्षा है। इसमें आरक्षण की मांग पूरी तरह गलत है। याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडेय के वकील ने जब सीटेट परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिसूचना में कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण देने का जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर इस पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। 

याचिकाकर्ता ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बताते हुए सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई ने 23 जनवरी, 2019 को सीटेट परीक्षा आयोजित करने का विज्ञापन दिया था, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की तरह (एससी, एसटी और ओबीसी) की तरह आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।