भारत वाकई में कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है?

विशाल गुप्ता बताते हैं, "बीस मिनट में दुकान की सारी सब्जी बिक गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।" लेकिन उस दिन के बाद से उनकी कमाई लगभग बंद हो गई। कुछ ही ग्राहक दिन भर में उनकी दुकान पर आ पाते थे। ग्राहक आते भी थे तो उनके पास खुले पैसे नहीं होते थे सब्जी खरीदने के लिए। अगले पांच दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।

ग्राहक नहीं मिलने की वजह से उनके दुकान की सब्जियां खराब हो गई और उन्हें करीब दस हजार का नुकसान उठाना पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था में 86 फीसदी कैश हजार और पांच सौ के नोट के रूप में है। विशाल गुप्ता ने आमदनी का कोई जरिया ना देखते हुए मजबूर होकर पेटीएम का सहारा लिया ताकि कुछ पैसे वो कमा सकें। उन्होंने पेटीएम के बारे में अपने कुछ दोस्तों से सुन रखा था।

अब उनका कहना है, "हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। मुझे दिनभर में अब चार या पांच ग्राहक ऐसे मिल जाते हैं जो पेटीएम से पैसे देते हैं।" विशाल गुप्ता की तरह ही कई और छोटे व्यापारी भी अब मोबाइल और कार्ड का सहारा ले रहे हैं। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम जैसी कंपनियों को ही मिला है। मोबाइल से भुगतान करने के मामले में पेटीएम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है।

पेटीएम का कहना है कि उसके व्यवसायिक लेन-देन में सात सौ फीसदी का इजाफा हुआ है और हर दिन होने वाला लेन-देन पचास लाख तक पहुंच चुका है। पेटीएम का यह भी दावा है कि एप डाउनलोड करने वालों की संख्या में तीन सौ फीसदी का इजाफा हुआ है। फिलहाल पेटीएम के जरिए 85,000 व्यापारी जुड़़े हुए हैं लेकिन कंपनी का लक्ष्य है कि मार्च 2017 तक पचास लाख व्यापारी उससे जुड़ जाएं। पेटीएम का चीन की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के साथ समझौता है।