VC Reappointment Case: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वीसी की नियुक्ति रद्द

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि कठिनाइयों को दूर करने की आड़ में राज्य योजना और अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को नहीं बदल सकता है। पीठ ने कहा कि बनर्जी की नियुक्ति पर कुलाधिपति के गैर-सहमत दृष्टिकोण मानते हुए राज्य सरकार ने 1979 के कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 60 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का दावा करके स्थिति को हल करने का प्रयास किया।  

अदालत ने कहा, राज्य सरकार ने नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति की शक्ति को हथियाने के लिए कठिनाई दूर करने वाले खंड का दुरुपयोग करके धारा 60 के तहत गलत रास्ता चुना। कोई सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए कठिनाई को दूर करने वाले खंड का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पद पर रहने के दौरान  राज्य के विश्वविद्यालयों के संचालन सहित कई मुद्दों पर वीसी की फिर से नियुक्ति हुई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को अनुमति देना कानून के शासन के खिलाफ होगा। पीठ ने कहा कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक ऐसी स्थिति के बनने से बचने के लिए कानून लागू होना चाहिए जिसे कुछ प्रावधान या शर्तें अर्थहीन या बेमानी हो जाती हों। पीठ ने कुलपति की पुनर्नियुक्ति के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि न तो कोई स्पष्ट प्रावधान है और न ही कोई आवश्यक मंशा है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उप-कुलपति को नियुक्त करने के लिए जो शक्ति कुलपति को सौंपी गई है, उसे छीन लिया गया है।