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Cabinet: केंद्र सरकार ने दो फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा
Sat, 18 Apr 2026 03:19 PM IST
Shivam Garg
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shivam Garg
Updated Sat, 18 Apr 2026 03:19 PM IST
सार
DA Hike: केंद्र सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हुआ, जिससे 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
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डीए में बढ़ोतरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। निर्णय के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
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50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा
इस फैसले का सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ 69 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होगी।
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महंगाई के असर को कम करने की कोशिश
महंगाई भत्ता (डीए ) का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की आय को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। यह बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है और हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है।
दीवाली पर भी तीन फीसदी बढ़ा था महंगाई भत्ता
पिछली बार केंद्र सरकार ने दीवाली पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनरों की महंगाई राहत में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस समय (अक्तूबर में) डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। उस बढ़ोतरी का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया गया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला था।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्च 2028 तक बढ़ाई गई
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 (पीएमजीएसवाई-3) को मार्च 2025 की अवधि के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय को मूल आवंटित राशि 80,250 करोड़ से बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों-पुलों के निर्माण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के शेष कार्यों को पूर्ण करने की समयसीमा मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण को पूरा करने के लिए इस अवधि को मार्च 2029 तक बढ़ाया गया है। 31 मार्च, 2025 से पहले स्वीकृत वे सभी कार्य, जिनका आवंटन अभी नहीं हो सका था, उन्हें अब निविदा व आवंटन प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। पहले से स्वीकृत सड़कों के मार्ग पर आने वाले 161 नए लंबे पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। 961 करोड़ की अनुमानित लागत वाले इन पुलों की स्वीकृति, निविदा और आवंटन प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जा सकेगा।
