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बजट 2019 : पूरा होगा घर का सपना... छोटे उद्योगों को मिले बड़े तोहफे
Sat, 06 Jul 2019 06:05 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 06 Jul 2019 06:05 AM IST
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संभवत: पिछले 30 वर्षों में ऐसा बजट पहली बार आया है, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा से लेकर अन्य क्षेत्रों, यहां तक कि मत्स्य पालनऔर बांस की खेती जैसे छोटे क्षेत्रों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री, निर्मला सीतारमन ने अपने भाषण में यह सुनिश्चित किया है कि हर क्षेत्र को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं।
रेंटल हाउसिंग और वर्ष 2022 तक तक सभी के लिए आवास कोबढ़ावा देने की आवश्यकता समय की मांग है। सबको किफायती आवास प्रदान करने के लिएसरकार का विचार कई सारी नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है और ये काफी सफलताएं भी हासिलकर रहा है। मुंबई को छोड़कर अन्य शहरों में जहां भूमि की कमी है, में इस प्रयास को सफलता मिल रही है।
मेरा मानना है कि किफायती आवास के तहत उधार लिए गए ऋण पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन रियल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा देगा। सरकार ने अगले 5 वर्षोंमें बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव भी रखा है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।
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पूंजी तरलताउद्योग के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे सरकार ने इसबजट में एक निश्चित सीमा तक संबोधित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए 17000 करोड़रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में ऐसी किसीसंस्था की कमी थी, जो दीर्घकालिक ऋण देने में सक्षम हो,सरकार ने उस मुद्दे को भी हल करने की कोशिश की है।
मुझे लगता है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्तपेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। जल मंत्रालय के तहत, वे देश के प्रत्येक नागरिक को पाइप से पानीदेने की बात कर रहे हैं। यह हमेशा हर सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है।
(निरंजन हीरानंदानी अध्यक्ष नरेडको )
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रेंटल हाउसिंग और वर्ष 2022 तक तक सभी के लिए आवास कोबढ़ावा देने की आवश्यकता समय की मांग है। सबको किफायती आवास प्रदान करने के लिएसरकार का विचार कई सारी नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है और ये काफी सफलताएं भी हासिलकर रहा है। मुंबई को छोड़कर अन्य शहरों में जहां भूमि की कमी है, में इस प्रयास को सफलता मिल रही है।
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मेरा मानना है कि किफायती आवास के तहत उधार लिए गए ऋण पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन रियल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा देगा। सरकार ने अगले 5 वर्षोंमें बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव भी रखा है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।
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पूंजी तरलताउद्योग के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसे सरकार ने इसबजट में एक निश्चित सीमा तक संबोधित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए 17000 करोड़रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में ऐसी किसीसंस्था की कमी थी, जो दीर्घकालिक ऋण देने में सक्षम हो,सरकार ने उस मुद्दे को भी हल करने की कोशिश की है।
मुझे लगता है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्तपेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। जल मंत्रालय के तहत, वे देश के प्रत्येक नागरिक को पाइप से पानीदेने की बात कर रहे हैं। यह हमेशा हर सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है।
(निरंजन हीरानंदानी अध्यक्ष नरेडको )
