Development: सीमावर्ती गांव सुविधा सुरक्षा से लैस होंगे; 'वाइब्रेंट विलेज' पर 1,050 करोड़ होंगे खर्च

सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के इन गांवों के विकास के लिए 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के खर्च के साथ वीवीपी को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी थी। बजट में 2024-25 के लिए वीवीपी के लिए 1,050 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वीवीपी का उद्देश्य इन गांवों का समग्र विकास करना है, ताकि लोगों के जीवनस्तर में सुधार हो सके और पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।