Bombay High Court: 'तो क्या मुंबई की सड़कें बंद कर देनी चाहिए?' BMC के बहाने पर भड़के सीजे देवेंद्र उपाध्याय

अधिवक्ता रूजू ठक्कर द्वारा दायर याचिका में मुंबई और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में सभी मुख्य सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के निर्देश देने वाले 2018 के हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करने में फेल होने के लिए नागरिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। इस मामले में जब मंगलवार को सुनवाई हो रही थी तब बीएमसी की ओर से पेश वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। समय मांगते हुए बीएमसी के वकील ने पीठ को बताया कि बीएमसी के कानूनी विभाग सहित ज्यादातर नागरिक कर्मचारी या तो चुनाव ड्यूटी पर हैं या मराठा आरक्षण के लिए घर-घर सर्वेक्षण कर रहे थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय नाराज हो गए। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, 'क्या यह कोई बहाना है? अगर ऐसा है तो मुंबई में सड़कें बंद कर देनी चाहिए? कोई चुनाव ड्यूटी पर है, कोई मराठा आरक्षण के लिए सर्वे कर रहा है। क्या हो रहा है?'

हालांकि बाद में अदालत ने बीएमसी को 15 फरवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले को आगे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि बीएमसी शहर में कंक्रीटीकरण का काम पूरा करने की किस तारीख को योजना बना रही है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सभी नगर निकायों को याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।