HC: इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती, याचिकाकर्ता का दावा- कंपनियां गलत इस्तेमाल कर रहीं

याचिका में टेलीग्राफ एक्ट को दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ता ने उसकी जमीन पर बिजली के खंभे लगाने और अन्य सहायक काम को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे उसकी खेती और हॉर्टिकल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। याचिकाकर्ता ने जीटीटीपीएल के तहत कराए जा रहे काम पर रोक की मांग की है। साथ ही याचिका में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि जब साल 1885 में टेलीग्राफ एक्ट लागू किया गया था, उस वक्त लकड़ी के खंभे लगते थे लेकिन अब कंपनियां कानून का दुरुपयोग कर बड़े मैटेलिक खंभे लगा रही हैं, जो 200 वर्ग मीटर का इलाका घेरते हैं और इसके चलते इतनी जमीन किसी काम की नहीं रहती। इसी कानून के तहत जीटीटीपीएल का काम कराया जा रहा है। बता दें कि टेलीग्राफ अथॉरिटी ही देश में बिजली की लाइनें, खंभे और पोस्ट लगाने और उनकी देखरेख का काम करती है। 

सरकार के वकील बोले- मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुआवजे का दिया है निर्देश
सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डी पनगम हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि इस संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में मुआवजा देने  संबंधी निर्देश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की संवैधानिकता के मुद्दे पर कोई आदेश नहीं दिया। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी जमीन जिस इलाके में आती है, वह इको सेंसिटिव जोन है और वहां निर्माण कार्यों और अन्य वजहों से पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है।