बाम्बे हाईकोर्ट का ईडी को निर्देश: अनिल देशमुख की संपत्ति कुर्की को लेकर 10 जनवरी तक न करें दंडात्मक कार्रवाई

 
न्यायाधीश गौतम पटेल और माधव जामदार की खंड पीठ ने इस मामले में ईडी को आरती देशमुख की ओर से एजेंसी द्वारा उनकी संपत्तियों की अस्थाई कुर्की को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया। एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के नेता अनिल देशमुख को इस मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। आरती देशमुख ने अपनी याचिका में दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहा था।

पिछले सप्ताह जब तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख हुआ था तब पीठ ने कहा था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकर सुनवाई कर सकता है लेकिन उसे अंतिम फैसला नहीं देना चाहिए। शुक्रवार को ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्स सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि एक सदस्यीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास कानून के अनुसार सुनवाई करने की शक्ति है। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राधिकरण सुनवाई कर सकता है और अंतिम आदेश भी पारित कर सकता है।