Maharashtra: हाईकोर्ट ने बढ़ रहे अवैध निर्माण पर अफसोस जताया, कहा- बदल देंगे 'अब कुछ नहीं होगा' की धारणा

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि एक अदालत के रूप में वह अब यह संदेश देना चाहती है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को उसकी निगरानी में नहीं होने दिया जाएगा। पीठ ने पिछले महीने नवी मुंबई में अनधिकृत चार मंजिला आवासीय इमारत के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। इमारत के 29 फ्लैटों में से 23 पर कब्जा है, पांच पर ताला लगा हुआ है जबकि एक खाली है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि 23 कब्जाधारियों को 'कुछ नहीं होगा' कहते हुए फ्लैट लेने के लिए राजी कर लिया गया। लेकिन 'अब हम इसे बदल देंगे...'कुछ तो होगा'। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि स्थिति की गंभीरता ऐसी है कि इमारत में बिजली और पानी दोनों की आपूर्ति है जो अवैध रूप से खरीदी गई है।

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, 'हमें व्यक्तियों पर उंगली उठाना बंद करना होगा। आज, व्यक्ति लाभ उठा रहा है। मैं निर्माण कर रहा हूं कि वे क्या करेंगे या हम देखेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा कर रहे हैं और वे इससे बच रहे हैं।' पीठ ने कहा कि कई बार व्यक्ति दीवानी अदालतों का रुख करता है और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करता है।
 

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, 'इसे रोकने की जरूरत है। हमारा मानना है कि हमें बिना किसी देरी के कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी निगरानी में ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी निगरानी में इसकी अनुमति नहीं देंगे। ऐसी ज्यादातर चीजें अदालतों की वजह से हुई हैं।'
 

उन्होंने कहा, 'हमें खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने होंगे। हर बार जब यह कहा जाता है कि लोग अदालत में आते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त करते हैं। अब मैं सबटेक्स्ट को संबोधित कर रहा हूं। इस (नवी मुंबई इमारत) मामले को देखिए। यह पूरी तरह से घृणित है।'