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तैयारी: राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, ये बनी कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार, पढ़ें देश-दुनिया की खास खबरें
Wed, 20 Apr 2022 06:16 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 20 Apr 2022 06:16 AM IST
सार
बैठक में नड्डा ने कहा कि राज्य में सरकार की कमान किसके हाथ दी जाएगी, यह चुनाव के बाद तय होगा। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा को स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : i stock
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विस्तार
राजस्थान में करीब डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी को चेहरा नहीं बनाएगी। पार्टी ने राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ऩे का फैसला किया है।
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राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंगलवार को हुई बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने का सख्त निर्देश दिया है। अरसे बाद इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं।
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भाजपा सूत्रों ने बताया, बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के अलग-अलग गुट के नेताओं की एक-दूसरे के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर चर्चा हुई। बैठक में नड्डा ने कहा कि राज्य में सरकार की कमान किसके हाथ दी जाएगी, यह चुनाव के बाद तय होगा। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा को स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाएगी।
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उत्तराखंड के मुख्य सचिव को दिल्ली दून एक्सप्रेसवे निगरानी कमेटी से हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रतिपूरक वनरोपण की निगरानी के लिए एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक सीपी गोयल समिति के अध्यक्ष होंगे।
एनजीटी के आदेश के अनुसार अब तक उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के बदलाव को विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए
कोर्ट ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (एचईएससीओ) के संस्थापक डॉ. अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद् विजय धस्माना को भी समिति में अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाले एनजीओ ‘सिटीजन्स फॉर ग्रीन’ दून द्वारा दायर एक अपील में यह आदेश पारित किया।
नेपाल में 70 देशों के 740 लोगों को पर्वतारोहण की अनुमति
नेपाल सरकार ने इस साल 70 देशों के 740 पर्वतारोहियों को पहाड़ों पर चढ़ाई की अनुमति दी है। इनमें 155 महिलाएं और 585 पुरुष हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8848 मीटर) और अन्य पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे।
पर्यटन विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा पर्वतारोही अमेरिका से 117 हैं। इनमें 94 पुरुष और 23 महिलाएं हैं। इसके बाद ब्रिटेन और फिर भारत से 55 लोग शामिल हैं। चीन से 17 लोग हैं। रूस से 25 और यूक्रेन से एक पर्वतारोही हैं।
माउंट एवरेस्ट समेत 21 चोटियों पर चढ़ाई की अनुमति से नेपाल सरकार को 39.5 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए वसंत का मौसम सबसे बेहतर माना जाता है। इस बार 262 लोगों ने 32 टीमों में आवेदन किया है।
कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनीं भारतवंशी शांति सेठी
अमेरिका की भारतवंशी पूर्व नौसैन्य अधिकारी शांति सेठी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ‘पोलिटिको’ ने उपराष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार हेरबेई जिस्केंडी के हवाले से खबर दी कि सेठी को हाल में हैरिस के कार्यालय में नियुक्ति मिली है।
शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय-अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। सेठी का काम उपराष्ट्रपति के कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रलेखन का समन्वय करना है। सेठी के पिता 1960 में भारत से अमेरिका जा बसे।
सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यूएसएस डीकैचर की कमान संभाली। वह भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी नौसैनिक पोत की पहली महिला कमांडर भी थीं।