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BJP: भाजपा का गंभीर आरोप, केजरीवाल के घर पर रची गई थी शराब घोटाले की साजिश, सत्येंद्र जैन भी थे मौजूद

Fri, 17 Mar 2023 03:13 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 17 Mar 2023 03:13 PM IST
सार

BJP: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली अपने अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है, और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी...

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BJP said, delhi liquor scam was hatched at arvind Kejriwal house, Satyendar Jain was also present
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कांफ्रेंस करते हुए। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की शराब नीतियों में परिवर्तन कर भ्रष्टाचार से काली कमाई करने की साजिश अरविंद केजरीवाल के घर पर रची गई। जिस बैठक में शराब नीतियों में परिवर्तन का निर्णय लिया गया, उसमें केजरीवाल के साथ-साथ सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और AAP पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित थे। भाजपा का आरोप है कि इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी मॉडल का पर्दाफाश हो गया है।

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली अपने अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है, और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी।  

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उन्होंने कहा कि देश में जिन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, उनमें से लगभग सभी पर 2014 के पहले ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। ऐसे में यह आरोप सही नहीं है कि राजनीतिक द्वेष के कारण किसी नेता पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तथ्यों के प्रकाश में यह साबित हो गया है कि  आम आदमी पार्टी के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

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उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने की बजाय प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय गए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के मामलों पर पीआईएल लेने के सबसे उपयुक्त स्थान होती। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दलों के पास तथ्य हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए।

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