OBC Reservation: देवेंद्र फडणवीस ने लगाए आरोप, कहा- महाराष्ट्र सरकार ने खत्म किया स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण

एमबीए सरकार पर साधा निशाना
भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की अक्षमता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण से वंचित कर दिया। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में जिन मंत्रियों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

सरकार नहीं करा पाई ट्रिपल टेस्ट
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2019 को महाविकास अघाड़ी सरकार को निर्देश दिया था कि वह ओबीसी वर्ग को स्थानीय सरकारी निकायों में कोटा देने के लिए जरूरी 'ट्रिपल टेस्ट' पूरा करे, लेकिन सरकार एक साल तक केंद्र सरकार (आवश्यक डेटा की कमी को लेकर) पर उंगली उठाती रही। फडणवीस ने नागपुर में कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उसे पर्याप्त धन और स्टाफ नहीं दिया गया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 

इस दौरान उन्होंने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अदालत के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट पूरा किया और एक रिपोर्ट सौंपी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह एक अलग रूप में एक  मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी, तो वह भी तुरंत प्रस्तुत की गई। फडणवीस ने कहा कि अदालत ने आज उस राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दे दी है। 

मध्य प्रदेश सरकार को दी बधाई
 एमवीए सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण लागू होता अगर महाराष्ट्र सरकार ने समय पर ट्रिपल टेस्ट किया होता। इस बीच, मुंबई में भाजपा विधायक देवयानी फरांडे ने इस मुद्दे पर एमवीए सरकार की आलोचना की और ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित करने में उनकी "विफलता" के लिए सीएम ठाकरे के इस्तीफे की मांग की।

भाजपा सांसद देवयानी ने लगाए आरोप
देवयानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले तो आंकड़ों के संग्रह के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने में देरी की। इसके बाद आयोग के लिए राशि आवंटित करने में देरी की। देवयानी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करवाने में नाकाम रहने वाले उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान भाजपा सांसद देवयानी ने महाराष्ट्र के दो मंत्रियों छगन भुजबल और जितेंद्र आव्हाड पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया।