BJP: कांग्रेस की आधार और वोटर कार्ड को लिंक कराने की मांग पर भाजपा का हमला, कहा- यह बेशर्मी से भरा...
बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग की है। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने कहा जब हमने 2021 में यह मांग की थी तो कांग्रेस ने विरोध किया था। अब वह आधार और वोटर कार्ड लिंक करने की मांग कर रही है।
विस्तार
2021: Modi government proposes voluntary linking of Voter ID with Aadhaar.
~ Congress protests inside Parliament with placards screaming: “Aadhaar is just for targeted delivery of benefits. It can’t be linked with Voter ID!”
2025: Congress now wants Aadhaar to verify Voter ID.… https://t.co/8gf87Ubwyk pic.twitter.com/GhVAsjirYZ— Amit Malviya (@amitmalviya) July 11, 2025विज्ञापन
भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ 2021 में संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को याद किया और कहा कि अब कांग्रेस भी यही चाहती है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2021 में मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने संसद के अंदर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चिल्लाया कि आधार केवल लक्षित लाभ वितरण के लिए है। इसे वोटर आईडी से नहीं जोड़ा जा सकता! अब 2025 में कांग्रेस वोटर आईडी को सत्यापित करने के लिए आधार चाहती है। वही आधार। वही वोटर आईडी। बस पाखंड का पर्दाफाश। वोट के लिए कुछ भी - भले ही इसका मतलब बेशर्मी से पलटवार हो।
इससे पहले गुरुवार को बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की विशेष जांच कराने के एलान पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष जांच जारी रहेगी।
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कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा है कि वो इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानने पर विचार करे। साथ ही तीन मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की। बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले को विपक्षी दलों ने चुनौती दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कई वैध वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
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