West Bengal: नीति आयोग की रिपोर्ट में चूक, बिहार को बताया पश्चिम बंगाल; ममता ने की माफी और तुरंत सुधार की मांग
West Bengal: नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत के नक्शे में बिहार को पश्चिम बंगाल के रूप में दर्शाए जाने पर प मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस गंभीर चूक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और तत्काल सुधार और माफी की मांग की। बनर्जी ने एक्स पर पत्र और गलत नक्शे का स्क्रीनशॉट साझा किया है।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नीति आयोग की उपाध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने नाराजगी जताई कि नीति आयोग की एक आधिकारिक रिपोर्ट में बिहार को गलत तरीके से पश्चिम बंगाल के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इस त्रुटि की निंदा की और आयोग से तत्काल माफी व सुधार की मांग की।
एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने उस पत्र की एक प्रति और भारत के नक्शे का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जो रिपोर्ट के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुआ था, जिसमें बिहार को पश्चिम बंगाल के रूप में दिखाया गया था।
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी को लिखे पत्र में बनर्जी ने कहा, मैं गहरी चिंता और स्पष्ट अस्वीकृति के साथ यह पत्र लिख रही हूं कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध ‘पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सारांश रिपोर्ट’ में जो नक्शा पश्चिम बंगाल को दर्शाने के लिए दिया गया है, उसमें पश्चिम बंगाल की जगह बिहार का क्षेत्र दिखाया गया है।
Here goes my letter today to the Vice Chairperson, NITI Aayog, New Delhi, expressing my unequivocal disapproval of their grave lapse in mapping West Bengal! pic.twitter.com/4PM4TlgDRR
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 9, 2025
मुख्यमंत्री ने इस त्रुटि को नीति आयोग की एक गंभीर चूक करार दिया और कहा कि नीति आयोग के आधिकारिक प्रकाशन में इस तरह की गलती 'केंद्र की राज्यों के प्रति चौंकाने वाली लापरवाही और सम्मान की कमी" को दर्शाती है।
उन्होंने आगे कहा, इससे यह सवाल खड़ा होता है कि नीति आयोग जो काम करते हैं, उसमें कितनी सख्ती है और कितना भरोसेमंद है। नीति निर्माता और आम लोग इस संस्था की रिपोर्ट पर निर्भर रहते हैं, ताकि वे सही और सूझबूझ से फैसले ले सकें। लेकिन ऐसी गलती से नीति आयोग की रिपोर्ट और दस्तावेजों की गुणवत्ता, सच्चाई और भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।
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मुख्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार इस चूक की कड़ी निंदा करती है और नीति आयोग से मांग करती है कि वह इस पर स्पष्टीकरण और माफी जारी करे, दस्तावेज में तुरंत सुधार करे और भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए मजबूत व्यवस्था लागू करे।
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