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न्यूज डायरी: पैरा एशियाड के पदकवीरों को पीएम ने सराहा; दिपके बोले- सीजेपी नेताओं की हिरासत बढ़ाई जा रही

Tue, 20 Oct 2026 03:22 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 20 Oct 2026 03:22 AM IST
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National Updates 20th Oct Para Asiad PM Modi CJP Dipke north east west south politics crime and other news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एशियन पैरा गेम्स 2026' में भारत के लिए मेडल जीतने वाले एथलीट्स को बधाई दी। भारत ने सोमवार को कुल 11 मेडल (4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज) अपने नाम करते हुए मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के आधिकारिक हैंडल- पीएमओ इंडिया से पदकवीरों को अलग-अलग बधाई दी गई। एक्स हैंडल पर लगभग नौ घंटे 15 मिनट की अवधि में नौ अलग-अलग बयान आए, जिनमें खिलाड़ियों को उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई। पैरा एथलीट्स के अनुशासन,  दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खेल भावना की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने आगामी वर्षों में उनकी निरंतर सफलता की कामना भी की।
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हत्यारोपी को राहत, सीजेपी नेताओं की हिरासत बढ़ाई जा रही: दिपके

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने हत्या के एक दोषी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक और पार्टी के दो सह-संयोजकों की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाए जाने के विरोधाभास का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर दोनों खबरें साझा करते हुए दिपके ने लिखा, एक तरह हत्यारोपी को राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सीजेपी नेताओं की हिरासत बढ़ाई जा रही है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के हत्या मामले में पिछले साल दोषी ठहराए गए नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई है। राय 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं, सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास को सोमवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों को 13 अक्तूबर को जंतर-मंतर में जबरन प्रवेश करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाने के मामले में हिरासत में लिया गया था। दिपके ने दोनों नेताओं के त्याग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहतर देश बनाने की उम्मीद में सफल करियर और आर्थिक सुरक्षा छोड़ी। सीजेपी ने हिरासत को चुनौती देने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
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