भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट का सुधा, अरुण और वेरनॉन को जमानत देने से इनकार

Mumbai: Bombay High Court denies bail to activists Sudha Bharadwaj, Arun Ferreira and Vernon Gonsalves in connection with Bhima Koregaon case. pic.twitter.com/qYMSjYwy3q

— ANI (@ANI) October 15, 2019

न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने तीनों कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। पिछले साल अगस्त महीने में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आरोपियों को पहले नजरबंद किया था। पुणे की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं ठुकराने के बाद 26 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।

उस समय से तीनों कार्यकर्ता जेल में हैं। जिसके बाद उन्होंने पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों और कई अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

31 दिसंबर 2017 को एलगार परिषद का आयोजन हुआ था जिसके अगले दिन पुणे के कोरेगांव-भीमा गांव में हिंसा भड़क गई थी। इसी के बाद जनवरी 2018 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों के माओवादियों के साथ संपर्क हैं और वह सरकार का तख्तापलट करने की योजना बना रहे हैं।

हालांकि तीनों आरोपियों का दावा है कि इस मामले में, इस आरोप के समर्थन में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वह और अन्य कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं।