कोई वकील नहीं करेगा कुलभूषण जाधव की पैरवी: लाहौर बार एसोसिएशन
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पाकिस्तान में मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मिलेंगे।
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लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के लिए कोई वकील पैरवी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अमर सईद राय ने शुक्रवार को बार की बैठक के बाद कहा, "LHBA ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी वकील भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की पैरवी करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।"
सूत्रों के मुताबिक बम्बावले इस मुलाकात में जंजुआ के सामने जाधव को काउंसलर की मदद उपलब्ध कराने पर बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि इसके पहले पाकिस्तान ने 13 बार इस संबंध में भारत की सिफारिश को खारिज कर चुका है।
इससे पहले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में वॉशिंगटन में बलोच नागरिकों ने प्रदर्शन किया। बलूच कार्यकर्ता अहमर मुस्तखान ने कहा कि आईएसआई ने जाधव का अपहरण किया और उनसे दबाव में जासूसी करने का बयान लिया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी कुलभूषण जाधव के साथ खड़े हैं।
Washington DC: Baloch activists protest against Pakistan on death sentence given to #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/uAhwz0jiNn
— ANI (@ANI_news) April 14, 2017
ISI kidnapped and took confessional statement in pressure. Today we all Baloch ppl are #KulbhushanJadhav :Ahmar Mustikhan,Baloch activist pic.twitter.com/BBfAzSP5Ay
— ANI (@ANI_news) April 14, 2017
पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी शुरू
वहीं भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी सेना को जवाब देने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। सूत्रों की मानें तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध घटाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय भारत के लोगों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह जारी कर सकता है।
साथ ही पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को भी धीमा किया जा सकता है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा किया था। सूत्र दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सभी विकल्पों पर गौर कर रही है।