आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव: अब सरकारी अस्पतालों में 23 की जगह 112 तरह के इलाज पैकेज, क्या होगा फायदा?
आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में आरक्षित इलाज पैकेज 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। इसमें गंभीर खून की कमी, ब्लड प्रेशर, संक्रमण, बवासीर और कई ऑपरेशन शामिल होंगे। इससे मरीजों को नजदीक में इलाज और अस्पतालों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकती है। लेकिन क्या अब छोटे शहरों के सरकारी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी? नया नियम कब से लागू होगा? आइए, विस्तार से समझते हैं...
विस्तार
आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की इस योजना में अब सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित स्वास्थ्य पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 89 नए पैकेज की पहचान की है। इनमें कई ऐसी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज शामिल है, जिनके लिए मरीजों को अक्सर बड़े अस्पतालों या दूर के शहरों का रुख करना पड़ता है। इस बदलाव का मकसद मरीजों को उनके घर के नजदीक इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रस्तावित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने की तैयारी है।
सरकारी अस्पतालों के लिए 23 से 112 पैकेज करने का प्रस्ताव क्यों?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 23 स्वास्थ्य पैकेज आरक्षित हैं। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरह इनकी कुल संख्या 112 हो जाएगी। यह विस्तार मुख्य रूप से उन बीमारियों और इलाज पर केंद्रित है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों से किया जा सकता है। एनएचए के अधिकारियों के मुताबिक, कई सरकारी अस्पतालों में पहले से ही जरूरी उपकरण, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं। ऐसे में इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करके मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज दिया जा सकता है। इससे लोगों को छोटी और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
किन बीमारियों और ऑपरेशन को नए पैकेज में शामिल किया जाएगा?
प्रस्तावित 89 नए पैकेज में कई तरह की बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन को शामिल किया गया है। इनमें गंभीर खून की कमी, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण और किडनी में पथरी के कारण होने वाले दर्द का इलाज शामिल है। इसके अलावा अचानक तेज बुखार आने वाली बीमारियों और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं का उपचार भी प्रस्तावित सूची में है। सर्जरी और दूसरी प्रक्रियाओं में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, खतना और बायोप्सी शामिल हैं। हाइड्रोसील, बवासीर, शरीर में बनने वाली गांठ और लिपोमा के इलाज को भी इसमें जगह दी गई है। आंखों की बीमारियों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी प्रस्तावित है।
मरीजों को घर के नजदीक इलाज मिलने से क्या बदलेगा?
- मरीजों को उन बीमारियों के इलाज के लिए दूर के बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत कम होगी, जिनका उपचार नजदीकी सरकारी अस्पताल में संभव है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में पहले से मौजूद उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मचारियों का ज्यादा इस्तेमाल होगा।
- मरीजों का आने-जाने का समय और यात्रा पर होने वाला खर्च बच सकता है।
- सरकारी अस्पतालों में ज्यादा मरीजों का इलाज होने से वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा।
- स्थानीय स्तर पर इलाज मिलने से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
आयुष्मान योजना से सरकारी अस्पतालों को कैसे मिलेगा पैसा?
इस योजना के तहत पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज दिया जाता है। इसके बदले अस्पतालों को तय नियमों के अनुसार योजना से भुगतान मिलता है। एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, नए पैकेज लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज की संख्या बढ़ सकती है। इससे अस्पतालों को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी होगी। इस पैसे का इस्तेमाल अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नए चिकित्सा उपकरण खरीदने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जा सकता है। इसके अलावा इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री, अस्पताल के रोजमर्रा के खर्च और अतिरिक्त डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति पर भी यह राशि खर्च की जा सकती है। यानी योजना से मिलने वाला पैसा दोबारा अस्पतालों की सुविधाएं सुधारने में लगाया जा सकेगा।
वर्ष 2019 से अब तक क्या व्यवस्था थी?
आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2019 से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 23 पैकेज आरक्षित किए गए थे। इनमें प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषताएं शामिल थीं। इसके बाद कई राज्यों ने अपने यहां उपलब्ध डॉक्टरों, उपकरणों और स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त पैकेज भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए। अब एनएचए इसी अनुभव के आधार पर पूरे देश में इस व्यवस्था का विस्तार करना चाहता है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में पहले से किए गए निवेश का बेहतर इस्तेमाल करना और धीरे-धीरे उनकी इलाज करने की क्षमता बढ़ाना है।
नया प्रस्ताव कब लागू होगा और राज्यों को क्या छूट मिलेगी?
एनएचए ने 13 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित पैकेज की सूची पर सुझाव मांगे थे। राज्यों को अपनी राय और सुझाव देने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। इन सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था को एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सभी राज्यों के लिए 112 पैकेज लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्यों को अपने यहां उपलब्ध अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम करने की छूट मिलेगी। यानी जिस राज्य में किसी खास इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर या उपकरण नहीं हैं, वह अपनी क्षमता के अनुसार पैकेज तय कर सकेगा।
