अयोध्या मामला: 29 जनवरी को अगली सुनवाई, जस्टिस ललित पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नई बेंच का गठन करेगा। इस बेंच में जस्टिस ललित की जगह किसी और जज को शामिल किया जाएगा।

जस्टिस ललित पर मुस्लिम पक्षकार द्वारा सवाल उठाने के कारण आज एक बार फिर सुनवाई टाल दी गई है। अब 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस मे कहा कि राजीव धवन पर सवाल उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित खुद को इस संवैधानिक बेंच से अलग करना चाहते हैं।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धन ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि वह 1994 में कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे। जिसपर उन्होंने खेद जताया। उनके पक्ष में चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खेद क्यों जता रहे हैं, आपने केवल तथ्य सामने रखे थे। वहीं केंद्र सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमें यूयू ललित से कोई समस्या नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई नहीं होगी बल्कि केवल तारीख और समयसीमा का फैसला होगा।
 

#AyodhyaHearing: Supreme Court says no hearing today, only date and schedule to be decided https://t.co/QyT2zA1wFa

— ANI (@ANI) January 10, 2019

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धन सबसे पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तारीख तय करनी है।

सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों के बंडल पहुंचाए गए हैं। सभी पक्षकार पहुंच गए हैं। जजों का इंतजार हो रहा है। सुनवाई से पहले कोर्टरुम खचाखच भरा हुआ है।

थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई शुरू करने वाली है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस बात पर अटकी हुई हैं कि कोर्ट इस मामले पर क्या आदेश देती है।

राम मंदिर पर संवैधानिक पीठ द्वारा आज सुनवाई होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
 

Delhi: Visuals of security outside the Supreme Court ahead of #AyodhyaHearing by a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/5jnLDmPtjL

— ANI (@ANI) January 10, 2019

गुरुवार को होने वाली सुनवाई में यह तय होने की संभावना है कि इस मामले की सुनवाई कब से होगी और रोजाना की जाएगी या नहीं। साथ ही यह देखने वाली बात होगी कि संविधान पीठ इस मामले में किन-किन संवैधानिक पहलुओं का परीक्षण करेगी। बता दें कि पिछले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 27 सितंबर को दिए फैसले में इसे केवल एक भूमि विवाद माना था। तीन सदस्यीय पीठ ने इसमें कोई संवैधानिक सवाल नहीं होने की बात कहते हुए यह मामला पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था।