असम : एनआरसी से बाहर लोगों के भाग्य का फैसला करेगी उच्च स्तरीय समिति

असम में एनआरसी से बाहर रखे गए 40 लाख लोगों में से केवल छह लाख लोगों ने ही भारतीय नागरिक होने का दावा किया है। ये लोग अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन और संबंधित दस्तावेज जमा करा चुके हैं। बैठक में शामिल एक सदस्य ने बुधवार को बताया कि उच्च स्तरीय समिति यह फैसला करेगी कि बिना दस्तावेज वाले लोगों के साथ क्या किया जाए। 

समिति सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगी। अभी तक केवल छह लाख लोगों के आवेदन आए हैं, इसका मतलब है कि 34 लाख लोगों के पास नागरिकता साबित करने के पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि अधिकारी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि क्या सरकार इन लोगों को वर्क परमिट देने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 25 सितंबर से 15 दिसंबर तक समय दिया था।