NRC: असम एनआरसी समन्वयक ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अभी तक आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिसमें प्रक्रिया से जुड़े कई अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल हैं।

एनआरसी को असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों के एक आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए लागू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में किया गया था। वहीं इसे 31 अगस्त, 2019 को जारी किया गया, जिसमें 19 लाख से अधिक आवेदक शामिल नहीं थे। 

असम-मेघालय कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हजेला को शीर्ष अदालत ने 2013 में एनआरसी राज्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें 12 नवंबर, 2019 को प्रभार से मुक्त कर दिया गया था और अदालत ने असम से उनके स्थानांतरण का आदेश दिया था। उनका गृह राज्य मध्य प्रदेश है।

अधिकारी ने बताया कि हमें एनआरसी कार्यालय से एक याचिका मिली है। सीआईडी द्वारा कोई भी मामला दर्ज करने से पहले नियत प्रक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए। हम याचिका को देख रहे हैं।

शिकायत पत्र में, सरमा ने कहा कि एक त्रुटि मुक्त एनआरसी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश के बावजूद, तत्कालीन राज्य समन्वयक, एनआरसी, प्रतीक हजेला ने जानबूझकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से परहेज किया होगा। एक सॉफ्टवेयर के उपयोग का आदेश देकर जो गुणवत्ता जांच को रोकता है और एक अपात्र व्यक्ति के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राष्ट्र-विरोधी कार्य के रूप में देखा जा सकता है।