अब श्रमिकों को भी 'अपॉइंटमेंट लेटर' दिलाएगी मोदी सरकार

गौरतलब है कि किसी भी औद्योगिक विवाद में सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर को ही महत्व दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कंपनियां यह कह कर किसी भी विवाद से अपना पल्ला झाड़ लेती है कि उन्होंने उस कर्मचारी को कभी अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं इसलिए वह उनके कर्मचारी थे ही नहीं।

ऐसे में सरकार अगर इस नए फैसले को लागू करती है तो इससे लाखों श्रमिकों को राहत मिलेगी और उन्हें उनका हक भी आसानी से मिल पाएगा। इस फैसले से न केवल मजदूरों को आसानी से उनका हक मिल पाएगा बल्कि उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं सताएगी कि कहीं कंपनी किसी कारण से उनका पैसा न रोक ले। 

श्रमिकों को किसी विवाद को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए भी अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार का यह फैसला लागू होने से कंपनियों को भी धोखाधड़ी करने से रोका जा सकेगा।


Published By: Amit Tiwari