एससी-एसटी एक्ट में संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन, समाज के विकास में ब्रेकर : अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा

अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के महासचिव आरडी वत्स के मुताबिक भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। संविधान किसी के साथ जन्म, लिंग या निवास के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। लेकिन एससी/एसटी एक्ट में हुआ संशोधन सीधे-सीधे इस अधिकार का उल्लंघन है जहां एक जाति में जन्मे व्यक्ति के कहने मात्र से दूसरे जाति में जन्मे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। 

व्यक्ति को अपना बचाव करने तक का अधिकार नहीं है जो किसी भी संविधान की मूल आत्मा होती है। ऐसे में यह कानून समाज के एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। वत्स के मुताबिक केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए।