Law Ministry: पदभार संभालते ही कानून मंत्री मेघवाल से पास की नई 'मुकदमा नीति', अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

‘न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता’ 
कार्यभार संभालने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता अदालतों में लंबित पड़े मामलों की न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। इस मामले जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज में लंबित पड़े मामलों के त्वरित समाधान का जिक्र किया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह पहला काम था, जिसे केंद्रीय मंत्री सबसे पहले निपटाना चाहते थे। बता दें कि राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मसौदा पिछली अलग अलग सरकारों में कई बार तैयार किया गया। कई वर्षों से सरकारों द्वारा इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि नई नीति के पास होने से लंबित पड़े मामलों पर तुरंत सुनवाई होगी और आम जनता को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि नई मुकदमा नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे सरकार की जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी।

यूपीए-2 सरकार में भी लाई गई थी नीति, आगे नहीं बढ़ पाई
इससे पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)-2 सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली भी एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति लेकर आए थे हालांकि, यह नीति आगे नहीं बढ़ पाई थी। 23 जून 2010 को तत्कालीन सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अदालतों में लंबित पड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक नीति तैयार की गई है। इसके तहत लंबित पड़े मामलों के औसत समय को 15 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने की कोशिश की गई थी। हालांकि, यह नीति आगे नहीं बढ़ पाई थी।