कोविड और किसान पर ध्यान: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार ने तय की अपनी प्राथमिकता

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की माली हालत में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। सरकार किसानों को फसल बेचने का अधिक से अधिक विकल्प मुहैया कराने के साथ उत्पादन लागत से दोगुना कीमत उपलब्ध कराना चाहती है।

खत्म नहीं, मंडियों को करेंगे और मजबूत
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को खत्म करने संबंधी आरोप गलत हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है। बुधवार को मंडियों के जरिए किसानों को एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है।

तोमर ने कहा कि नारियल एक्ट में संशोधन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराया जाएगा। नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी। एपीएमसी मंडियों को आर्थिक और अन्य दृष्टि से पहले की तुलना में और मजबूत किया जाएगा। आंदोलनरत किसानों को समझना चाहिए कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है। कई योजनाओं के जरिए कृषि और किसानों का भला किया जा रहा है।

हेल्थ इमरजेंसी पैकेज के लिए 23 हजार करोड़
कैबिनेट की बैठक में कोरोना से जंग के लिए 23,123 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। नए स्वाथ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस पैकेज के जरिए देश के 736 जिलों में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके जरिए देश भर में 20,000 ऑक्सजन बेड तैयार किए जाएंगे। बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होगी।

इस पैकेज के तहत मेडिसिंस का बफर स्टॉक भी तैयार किया जाएगा। मंडाविया ने बताया कि पैकेज में केंद्र सरकार राज्यों को 8,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। मंडाविया के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के बाद कोविड अस्पतालों की संख्या 163 से बढ़ कर 4,389 हो गई है। ऑक्सीजन बेड की संख्या 50,000 से बढ़कर 4,17,396 हो गया है। इस कड़ी में पहले 15,000 करोड़ का पैकेज दिया चुका है।