16 साल बाद होंगे दार्जिलिंग में चुनाव, ममता ने दिखाई हरी झंडी

ध्यान रहे कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) प्रमुख सुभाष घीसिंग का कार्यकाल के दौरान ही इन इलाकों में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था शुरू हुई थी। लेकिन अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समेत विभिन्न राजनीतिक संगठन राज्य के दूसरे इलाकों की तरह पर्वतीय क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था चालू करने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि जीटीए करार में त्रिस्तरीय पंचायत शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन इसके लिए पंचायत संबंधी कानून में संशोधन करना होगा। उसमें लंबा समय लग सकता है। इसलिए सरकार फिलहाल पहले से मौजूद पंचायतों का चुनाव कराना चाहती है ताकि आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

इससे पहले बीते अगस्त में कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रमुख न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने इस मुद्दे पर सरकार की राय जाननी चाही थी। सरकार ने तब अपने हलफनामे में कहा था कि अगले साल अप्रैल तक पर्वतीय इलाके में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उस पर अदालत ने अप्रैल तक इलाके में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उसके बाद ही सरकार इस मामले में सक्रिय हुई है। चुनाव आयोग अगले साल पांच जनवरी को राज्य की मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। उसी आधार पर पहाड़ियों में चुनाव कराए जाएंगे।