Rahul Gandhi: 'मैंने स्पीकर को फोन किया लेकिन...', अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा सचिवालय के रवैये पर उठाए सवाल

कल रात लोकसभा अध्यक्ष को फोन किया था
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जितनी तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा और मैंने पत्र डाक से भेज दिया। 

लोकसभा अध्यक्ष ने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई
आगे अधीर रंजन ने कहा कि लोकसभा के अवर सचिव ने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई। हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो। साथ ही बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने  राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

सत्र में शामिल होने के हकदार हैं राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मैं किसी भी तरह का संदेह नहीं पाल रहा हूं। मैंने आपको केवल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। वह एक निर्वाचित व्यक्तित्व हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो और जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो वह इसमें शामिल होने के हकदार हैं। कल भी हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी वह अब तक स्पष्ट नहीं है। 

कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर मोदी की चुप्पी पर फिर उठाए सवाल
कांग्रेस ने शनिवार को मणिपुर हिंसा मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाया और पूछा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘बार-बार शस्त्रागार लूट’ के बारे में एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया, जिससे सुरक्षा बल चिंतित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मई की शुरुआत से ही मणिपुर में ‘सांविधानिक मशीनरी और कानून एवं व्यवस्था मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं और पूरी तरह से बदनाम मुख्यमंत्री को बने रहने देते हैं।