अन्नदाता के सड़क पर आने की आशंका से सरकार को छूट रहा पसीना

क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन

भारतीय किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह का कहना है कि किसान कर्ज के बोझ से दबा है जिसकी वजह से वह भारी तनाव में है। किसानों के बीज का दाम तक नहीं मिल पा रहा है। आलू, टमाटर, प्याज का भाव भी नहीं  मिल रहा है। यहां तक की गेंहू, धान आदि फसलों में लागत का आधा दाम भी वह नहीं निकाल पाए हैं। ऊपर से परिवहन लागत इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना तक दूभर हो गया है। पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, लेकिन उस भाव से किसान के अनाज आदि की खरीद नहीं हो पा रही है। सरकार ने किसान को उसकी लागत का डेढ़ गुना देने के लिए कहा था। रबी की चार और खरीफ की चार फसलें चली गई। अभी तक सरकार ने इसकी घोषणा ही नहीं की है। बजट सत्र के दौरान सरकार ने जोर शोर से दावे किए थे और अब सुनने में आ रहा है कि रबी की फसल से किसानों को लागत का डेढ़ गुणा दिया जाए। गन्ना किसान अलग परेशान है। सरकार किसानों की दशा से बेखबर है।
 किसान नेता का कहना है कि ऐसे में किसान क्या करे? लोकतंत्र में उसके हाथ में आंदोलन ही है तो वह इस रास्ते को अपना रहा है।

मंदसौर के बाद क्यों सो गई सरकार

किसानों की स्थिति पर पुष्पेन्द्र कहते हैं कि जब पिछले साल जून में किसानों ने मंदसौर में आंदोलन किया था, गोलीबारी में कुछ किसानों की मौत हो गई थी लेकिन सरकार ने इसके बाद भी कुछ नहीं किया? उ.प्र. सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर क्या किया?  पुष्पेन्द्र कहते हैं कि किसान आंदोलन की आग भले ही म.प्र. में दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी लपट पूरे देश में दिखेगी। पिछले ही साल तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके लौटे हैं। किसान नेता का मानना है कि यह किसान आंदोलन म.प्र. ही नहीं महाराष्ट्र, उ.प्र., पंजाब, राजस्थान, समेत देश के कई राज्यों में भड़क सकता है। क्योंकि किसान बेहद परेशान और नाराज है।


सरकार सतर्क
म.प्र. में चल रहे किसानों के आंदोलन को काबू में करने के लिए उच्च स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य के 18 जिले बेहद संवेदनशील हैं। करीब 35 जिलों में कहीं से भी आंदोलन के भड़कने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार विशेष पुलिस दल की 87 कंपनियों को तैनात कर रहा है। जबकि 5000 के करीब अतिरिक्त पुलिस बल को तैयार रहने को कहा गया है। राज्य सरकार को आशंका है करीब 150 किसान संगठन मिलकर म.प्र. में सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ आंदोलन को पनपने से रोकने के लिए म.प्र. राज्य सरकार सामाजिक स्तर से भी पहल करने की योजना बना रही है।